बीमा न्युज,
साउन २५, काठमाडौं÷स्वास्थ्य बीमा विधेयकले संसदमा छलफलको लागि समय पाएको छ । विधेयक दर्ता भएको तीन महिना पछि विधेयकमाथि छलफलका लागि समय छुट्ट्याईएको हो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले दर्ता भएको तीन महिनापश्चात छलफलका लागि समय पाएको छ । विधेयकले छलफलका लागि समय पाए पनि, स्वाथ्य मन्त्रालयले भने स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम संञ्चालन गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वस्थ्य बीमा विधेयक लागु भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्दै आएका आधारभुत स्वस्थ्य सेवालाई यथावत राखि विशिष्ट सेवा समेत स्वास्थ्य बीमा अन्र्तगत समावेश गरिने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यसगरि स्वस्थ्य विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागु गर्दै, बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धि गरिने, स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छ ।
विधेयकका विशेषता
स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदायकले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई बोर्डले पाँच लाख देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिराउन सक्ने छ ।
बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना गरिने छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, अन्र्तराष्टिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम र बोर्डले आर्जन गरेको तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम सञ्चित गर्ने कार्य कोषले गर्ने छ ।
कोषमा रहेको रकम सेवा प्रदायकालाई भुक्तानी, स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा बोर्डको कूल बजेटको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कोषले रकम लिनु अघि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने र कोषको खाता बोर्डले तोकेको नेपालभित्रको “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा रहने छ ।
