बीमा न्युज,
काठमाडौं÷बीमा सुबिधा सम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित रहने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीमा बीमा बापत आर्थिक योगदान नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले बीमा सुविधा नपाउने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले योगदान विना बीमा हुन नसक्ने नजीर स्थापना गरेको हो ।
“कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाए सरहको जीवनबीमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।”
नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीका पुर्व कर्मचारी घनश्याम देवले दिएको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । देबले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्दा बीमाबापत पाएको रकम फिर्ता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदलतमा रीट निबेदन दिएको हो । उनले आफूले निजामती कर्मचारी सरह पाएको बीमा बापतको रकम फिर्ता गराउने अधिकार नभएको दाबी गर्दै अख्तियारले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गरेका थिए ।
कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाए सरहको जीवनबीमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रावधान बमोजिम कम्पनीबाट अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई बीमाको रकम दिइने गरिएको हो ।
नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा बीमा रकम दिँदैआएको उल्लेख गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी त्यस्तो रकम लिनेबाट सबै रकम फिर्ता गराउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तो पत्र आएपछि केही कर्मचारीले बीमा रकम फिर्ता गरेका थिए । तर, देव भने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा सरकारले जीवनबीमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यत्ति नै रकम सरकारले थप गरी सेवानिवृत्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा सरकारले जीवनबीमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यत्ति नै रकम सरकारले थप गरी सेवानिवृत्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्चले नेपाल सरकारका कर्मचारीेले आफ्नो तलबबाट २ सय रुपैयाँ योगदान गरेपछि बीमाबापत पाएको रकम उचित भएको ठहर गर्दै तर नेपाल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीका कर्मचारीले विना कुनै योगदान पाएको रकम गैरकानूनी भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित रहेको हुन्छ । बीमा गर्दा बीमकले बीमितलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफलस्वरूप बीमितले पनि निश्चित रकम योगदानका रूपमा बीमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बीमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान विना बीमा हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको यो आदेश नेपाल कानून पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक अभियानबाट
