बीमा न्युज,
काठमाडौं । बीमा समितिले वीमक संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशका शंसोधन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्देशिका अव्यवहारिक भएको गुनासो आएपछि समितिले संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । बीमा क्षेत्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरुलाई फुकाउन निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताउनुभयो ।
समितिले बिषेश गरी सञ्चालकको योग्यता, कार्यकाल, कर्मचारीको विनियमावली र आर्थिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले पछिल्लो पटक संशोधन गरेको निर्देशिकाले कुनै बिषयमा स्नातक तह वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति मात्रै सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको हकमा वीमकले कारोबार गर्ने बिषयसँग सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा कम्तिमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा बीमा बिषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एशोसियटशिप उपाधि हासिल गरेको वा कानून बिषयमा कम्तिमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा दश बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा इन्जिनियरिङ्ग बिषयमा कम्तिमा स्नातहकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी कम्तिमा व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तिमा पाँच, बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा एक बर्षको अनुभव सहित कम्तिमा सात बर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्नेछ । प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल चार बर्षको तोकिनेछ । वीमकलाई उपयुक्त लागेमा एक कार्यकाल थप गर्न सकिने निर्देशिका व्यवस्था गरेको छ ।
तर, निर्देशिकाले गरिएको व्यवस्थाका कारण कतिपय वीमकहरुमा प्रमुख कार्यकारी देखि लिएर अन्य उच्च तहका पदहरु खाली भएपछि यसलाई परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिदै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूमा देखिएको अनियमिततालाई नियन्त्रण समितिले २०६९ सालमा बीमक संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता मापदण्डअनुरूपमा योग्य व्यक्ति नै उपलब्ध नभएपछि समितिले २०७३ भदौ मा निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । यद्यपी परिमार्जित निर्देशिकाले पनि वीमकहरुलाई काम गर्न सहज नभएपछि समितिले पुन: परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो ।
