बीमा न्युज,
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०६९ साल माघ एक गते देखि सुरु गरेको कृषि बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी नभएको पाईएको छ । कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको भएपनि अनुदान परिणाममुखी नभएको एक अध्ययनले देखाएको हो । फरेष्टएक्सन नेपाल र अक्सफामको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनले अनुदान वितरण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
फरेष्टएक्सनले आठ जिल्ला (उदयपुर, मकवानपुर, नवलपरासी, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, डँडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला) मा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । कृषि बीमाका प्रावधान, कार्यन्वयनका चुनौती र सुधारका बिषयमा गरिएको अध्ययनले स्थानिय कृषकहरुसँग सुझावहरु समेत संकलन गरेको थियो । कृषकहरुलाई बीमा प्रस्तावना बुझन र तयार पार्न कठिन हुने गरेको, बीमामा भएका प्रावधानको जानकारी पाउने भरपर्दो माध्यमको नभएको, समयमा प्राविधिको उपलब्धता नभएको, बीमा रकम दाबी गर्न आवश्यक कागजात तयार गर्न झन्झटिलो र बीमाको रकम भुक्तानी गर्न प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । साथै कृषकहरुले कृषि बीमा कम्पनी दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने हुँदा सबै किसानले बीमा सेवा पाउन नसकेको समेत गुनासो गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
फरेष्टएक्सनले बुधबार काठमाडौमा “कृषि बीमा : समसामयिक सवालमा बहस” कार्यक्रमको आयोजना गरी अध्ययनले समयमा सेवाशुल्कको भुक्तानी नहुने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दुर्गमक्षेत्र, आंशिक बीमाको व्यवस्थापन खर्चिलो भएको र यस्ता सवाल संबोधन गर्न राज्यको उचित ध्यान नपुगेको गुनासो बीमा प्रदायक संघ संस्थाले गरेका छन् । कार्यक्रममा वकालत विज्ञ कमल भण्डारीले अनुगमन र नियमन गर्ने राज्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, श्रोत र समन्वयनमा कमि भएको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका उप निर्देशक कुन्दन सापकोटाले प्रति बर्ष कृषि बीमाको दायरा बढ्दै गएको बताउनुभयो । “गत आवमा करिब ९ अर्ब बराबरको कृषि बीमा भएको थियो भने अघिल्लो आवमा भने जम्मा ६ अर्बको बीमा भएको थियो । गत आवमा कम्पनीहरुले २३ करोड मात्रै दावी भुक्तानी गरेका छन् । साथै बाली बीमा मात्रै ८३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तसर्थ नेपालको कृषि बिमाको अवस्था सन्तुष्टजनक नै छ ” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा कृषि विभागका बरिष्ठ कृषि अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले कृषकहरुको बर्गीकरण गरेर मात्रै अनुदान वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यता किसान आयोगका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारले कृषकको अवस्था अनुसार परिचय वितरण गर्नुपर्ने र सोही आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान समूह संघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बीमा समिति कम्पनीहरुको महासंघ जस्तो भएको आरोप लाउनुभयो । समितिले कृषकलाई भन्दा पनि कम्पनीलाई प्राथमिकता राखेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले कम्पनीहरुद्धारा अनुदान वितरण गर्ने, अभिकर्ताले प्राविधिको काम गरि रहने हो भने कृषि बीमा प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
