काठमाडौँ ।
नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिको भिजन मानिएको पञ्च वर्ष योजनाको नयाँ संस्करण बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक वर्ष दोहोरो अंक अर्थात १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पञ्च वर्षीय योजना सार्वजनिक गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारको विकास योजना र आर्थिक समृद्धिको रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । विकास योजना र आर्थिक समृद्धिको रणनीतिमा लगानी बृद्धि गर्ने तथा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई प्राथमिककतामा राखिएको छ । यस्तै उद्योग तर्फ औसत १७.१ प्रशित वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोगले वर्षिक १०.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिका लागि ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको औल्याएको छ । उक्त लगानी मध्ये ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ३७.६ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने आयोगले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५८.१ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ४.३ प्रतिशत लगानी हुने आयोगको अपेक्षा रहेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको योजनामा आयोगले १५ औँ योजना अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनामा १७ वटालाई आफ्नो प्राथमिकतामा पनि राखेको छ । आयोगका अनुसार योजना अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिंचाइ, बबई सिंचाइ, राजीनमरा कुलरिया सिंचाइ, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ तराई मधेश दुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना, लुम्बिनी विकास कोष, र विद्युत प्रशारण आयोजना रहेका छन् ।
उल्लेखित आयोजनाहरु बाहेक १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा लगानी बृद्धिमा भनै खासै ध्यान दिइएको पाइदैन ।
