Nepal Life Insurance

चुनौति र संभावनाहरुमाझ नेपाली बीमा क्षेत्र

प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०७४, बिहीबार ०७:११

सागर चन्द

 

बीमा न्युज,
मुलुकका अन्य बित्तिय क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्र निकै पछाडी रहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा बीमा क्षेत्रलाई आम जनतामा अर्थतन्त्रको पहुँच मापन गर्ने उपकरणको रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा अझै पनि वैदेशिक रोजागरी सहितको बीमालाई समेत समेटेर पनि कुल जनसंख्याको ११.८२ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा रहेको छ । नेपालमा बीमाको चुनौति र संभावनाबारे बीमा विज्ञको रुपमा परिचित डा. रबिन्द्र घिमिरेद्धारा लिखित विभिन्न लेख तथा अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर तयार पारिएको सामाग्री ।

 


नेपालका हरेक क्षेत्रमा अझै पनि बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन् । आम मानिसको आम्दानी अझै पनि दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने गरेकाले पनि बीमा प्रति सबैको चासो नभएको हो, भने अर्कातर्फ बीमाको महत्व नबुझेर पनि धेरैले बीमा गरेका छैनन् । मानिसहरु अझै पनि जीवनका कठिन समयमा बीमाको उपयोग र यसका आर्थिक फाईदाका बारेमा जानकार नभएकै कारण पनि बीमाको पहुँच विस्तार हुन नसेको हो । यसको अर्को कारणको रुपमा सरकारले बीमा क्षेत्रप्रति देखाएको उदासिनाता र मूर्त नीतिको अभाव पनि हो । बिमालाई समाजिक सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्छ भनेर आम जनता र आर्थिक विकासको मुख्य हिस्साको रुपमा सरकारले मनन नगरुञ्जेल सम्म बीमाको पहुँच सबैतिर पुग्न सक्दैन् ।
यहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा अर्थतन्त्रमा बीमाको योगदान १.४ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी ५ प्रतिशत पु¥याउने महत्वकांक्षि लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले एक बर्षको अन्तरालमा बीमा क्षेत्रको योगदानलाई २ सय ५७ प्रतिशतको बृद्धि गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेपनि त्यसको लागि कुनै विशेष कार्ययोजना भने तयार गर्न सकेन् । र जसको परिणाम स्वरुप बीमा क्षेत्रको योगदान् २ प्रतिशत भन्दा माथि अझै पुग्न सकेको छैन् । बीमा क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान बृद्धि गर्नको लागि सरकारले कम्तिमा पनि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमालाई अनिवार्य गर्दै माइक्रो इन्सुरेन्स जस्ता कार्यक्रम संञ्चालन गर्र्नु पर्ने धारणा बीमा विज्ञ डा.रविन्द्र घिमेरेको रहेको छ । समग्रतामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ४ प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान नरहेको अवस्थामा बीमा क्षेत्रको योगदानलाई मात्र ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य आफैमा कति व्यावहारीक हुन्छ भनेर सोच्न नसक्नु पनि सरकारको ठूलो भूल सावित भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बीमाको योगदान बृद्धि गर्नको लागि हरेक क्षेत्रलाई बीमा मैत्रि बनाउन पनि आवश्यक छ । त्यस आधारमा सरकारले सुरुवात गरेको पशु तथा बाली बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने सरकारी निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कृषकहरुमा त्यस प्रतिको ज्ञानको अभाव प्रष्टै देखिए पश्चात, १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ३÷४ वटा जिल्लाका दरले ७३ वटै जिल्लाको जिम्मा दिएपछि त्यसको परिणाम देखिन थालेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा जीवन बीमालेख भन्दा १ लाख ६८ हजार २ सय ६८ बढि निर्जीवन बीमालेख जारी भएको बीमा समितीको तथ्याकंले देखाएको छ ।

 


तर पनि गएका केही बर्ष यता कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान स्थिर देखिएकाले पनि सरकारले बीमा क्षेत्रको विस्तारका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको ठान्छन् डां. घिमिरे ।
बीमा क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै मानिसको पहुँच विस्तार गर्नको लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा सरकारी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्ने योजना सार्वजनिक ग¥यो, जीवन बीमाको भुक्तानीमा तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत आयकर र पशु तथा बाली बीमामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करमा छुट गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ ।
सरकारका यी निर्णयहरुलाई पोलिसी होल्डरहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका भए पनि एकीकृत राष्ट्रिय बीमा नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता डां. घिमिरे औल्याउँछन् ।
बीमाको अवस्था मापकको रुपमा, इन्स्योरेन्स पेनिट्रेसन र इन्स्योरेन्स डेन्सिटीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यी मापकको आधारमा दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको तुलनामा नेपाल सबल देखिए पनि अन्य मुलुकको भन्दा निकै कमजोर रहेको छ ।बीमा समितीको तथ्याकं अनुसार करिब १२ प्रतिशत जनताले बीमा पोलिसी खरिद गरेका छन् ।


बिमा कम्पनीहरू पनि बैंक तथा बित्तीय संस्था जस्तै निकाय भएकाले यस्ता संस्थाहरुमा पुँजीले निकै ठूलो महत्व राख्ने गर्छ तर पुँजी बृद्धि गर्दैमा बीमा क्षेत्र सम्पूर्ण रुपमा सबल हुन्छ भन्ने कुनै आधार नभएता पनि समय सापेक्ष न्युनतम चुक्ता पुँजी बढाउँदै भने लग्नु पर्छ । जोखिमका आधारमा पुँजीको निर्धारण र दीर्घकालसम्म संस्थालाई बचाइराख्ने गरी पुँजीको निर्धारण गरिनुपर्छ । धेरैजसो मानिसले लघु बिमालाई नयाँ बीमा पोलिसीका रुपमा अथ्र्याउने गरेको पाईन्छ । र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लघुबीमा कुनै नयाँ पोलिसि नभई मौजुदा रहेका पोलिसिहरुलाई अलि फरक तरिकाले बिक्री गर्ने तरिका हो । बीमाको पहुँच आर्थिक रुपमा कमजोर परिवार र समाजसम्म पनि विस्तार होस भन्ने मान्यताका साथ लघुबीमा कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । र लघुबीमा आफैमा नाफामुखि भन्दा सेवामुखि हुने भएकाले पनि यस्ता कार्यक्रमले बीमा कम्पनीहरुलाई नाफामुखि मात्रै नभई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न समेत सघाउ पु¥याउछ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूको बजार संरचना रकम ठूलो तर पोलिसी संख्या कम भएर चलिरहेको छ, तर लघु बीमाले त्यसको ठिक विपरित धेरै पोलिसी संख्या तर रकम सानो बनाउँछ ।

लघु बिमाको बिषयमा राज्यको स्पष्ट नीति भएको उदाहरण स्वरुप भारतिय बीमा कम्पनीहरुले ग्रामिण क्षेत्र र विपन्न वर्गको लागि निश्चित संख्यमा बीमा पोलिसी जारी गर्नै पर्ने प्रवाधान बनाएको छ । यसमा राज्यकोषको ठूलो लगानी रहने भएकाले पनि राज्य यस विषयमा उत्तरदायी हुनै पर्छ । नेपालमा पनि कुल बिमाको ५ प्रतिशत लघुबिमा हुुनु पर्ने प्रावधान बनेपनि यदि बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नसेकेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन देखिन्छ । यस्ता कुराहरुले भविष्यमा कानुनि व्यवधानहरु उत्पन्न गर्न सक्छन् ।
यसै सन्र्दभमा बीमा ऐन आयकर ऐन जस्तै तगडा बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ । यसको अभावमा कतिपय बीमा कम्पनीले मनोमानी पनि गरिरहेका छन् । सकेसम्म धेरै बिमाकर्ता हुनुपर्ने, क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रिमियम लिनु पर्ने र बिमाको पुनर्बीमा गरिनुपर्ने सामान्य बीमाका सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने हो भने पनि बीमा व्यवसाय दिगो बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण पनि बीमाको सिद्धान्त र मर्मबमोजिम नचलेका कार्यक्रमहरु हराएर जाने संभावना रहन्छ ।
नेपालमा सन् १९६० को दशकबाटै सामान्य बीमाका सिद्धान्त पनि नअपनाईएका कार्यक्रम सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । कतिपय संस्थाले बिमा कम्पनीको सहयोगमा यस्ता कार्य गरेका छन् जसलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन तर कतिपय संस्थाले आफैं बिमासम्बन्धी काम गरेका छन् जुन गैरकानुनी नै हो ।
हामीले केही बर्ष यता भोग्दै आएको अर्को समस्या हो बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव । बीमा अन्य व्यवसायका तुलनामा अलिक धेरै जटिल बिषय भएकाले पनि यसलाई सरल ढंगबाट ब्याख्या विश्लेषण गर्नका लागि बिमासम्बन्धी विशेष ज्ञान हासिल गरेका मानिसको आवश्यकता नेपाली बीमा बजारलाई छ ।
बिमा प्रिमियमको निर्धारण गर्ने, बोनस दर निर्धारण गर्ने, बिमा कम्पनीहरूको दायित्व आंकलन गर्ने कामका लागि एक्चुरियल साइन्स पढेका मानिस आवश्यक हुन्छन् तर नेपालमा अझै यस्ता विषयको अध्ययन औपचारीक रुपमा हुन सकिरहेको छैन् । यस्ता जनशक्तिहरु विदेशबाट चर्को फि तिरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीको सामना नेपाली बीमा बजारले गर्दै आएको छ । बीमा सर्भेयर र अभिकर्तालाई तलिम प्रदान गर्ने एकेडेमीको अभाव पनि रहेको छ । त्यसमाथि प्रोडक्ट डिजाइन, अन्डराइटिङ, क्लेम सेटलमेन्ट, रिइन्सुरेन्स जस्ता प्राविधीक पदका लागि विशेष दक्षता भएको जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।

यसैगरी बिमा क्षेत्रमा हुने ठगी, विशेषगरी निर्जिवन बिमामा भइरहेको दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, अधिकांश अभिकर्तामा प्रोफेसनालिज्मको कमी, पर्याप्त मात्रामा तथ्यांक उपलब्ध नहुनु पनि बीमा क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या हुन् ।

(डा.घिमीरे पोखरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुन ,बीमा विज्ञको रुपमा परिचित  घिमिरेद्धारा लिखित विभिन्न लेख तथा अन्र्तवातामा अधारित रहेर तयार पारिएको सामाग्री)

 

 

 

समाचार

सबै

पुनर्बीमा कम्पनीको चौथो साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौ । वीमा कम्पनीहरुको जोखिम न्यूनिकरणको लागि स्थापना भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चौथो बार्षिक सधारणसभा गत हालै सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार ललितपुरको होटल हिमालयमा सम्पन्न भएको सधारणसभामा गत आर्थिक.....

नेपाल लाईफको नयाँ बीमा योजना, प्रत्येक वर्ष खर्च, अवधी पश्चात पुरै भुक्तानी

बीमा न्यूज/काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ ।.....

एशियन लाइफको दुई लाख २१ हजार कित्ता हकप्रद लिलाममा

काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २ लाख २१ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलाम बिक्रीका लागि.....

प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गर्दा बि एण्ड सी अस्पतालमा नगदरहित उपचार पाइने

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका सेवाग्राहीहरुले अब पूर्वको चर्चित बी एण्ड सी.....

गण्डकी विकास बैंकबाट अजोड इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता

काठमाडौं । ख बर्गको वित्तिय संस्था गण्डकी बिकास बैंक र निर्जिवन बीमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सबीच बीमा सेवा.....