Nepal Life Insurance

सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन ;आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा

प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०७४, बुधबार ०४:४८

सागर चन्द

सामाजिक सुरक्षा र पेन्सको विकल्प बन्न सक्छ बीमा

 

सागर चन्द,

काठमाडौँ, साउन-२५/ हरेक कल्याणकारी राज्यले मुलुकलाई निश्चित समयसम्म सेवा र योगदान गर्ने व्यक्तिलाई उसको सेवा र योगदानको कदर गर्दै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गर्छ । नेपालमा पनि सरकारी सेवामा रहेर कार्य गर्नेहरुलाई योगदानमा आधारित प्रणाली अन्र्तगत पेन्सन रकम प्रदान गर्ने गरिन्छ । भने बृद्ध, बृद्धा, अशक्त तथा एकल महिलालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत रकम प्रदान गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा कार्यरत २.९७ मिलियन तलबी कामदाहरुले मात्रै रकम बचत गर्ने गरेको पाईएको छ । १.६२ मिलियन नेपाली नागरिकहरु अझै पनि न्युन ज्यालामा काम गरिरहेका छन् जसका कारण उनिहरु आफ्नो बृद्धावस्थाका लागि बचत गर्न सक्दैनन् र सरकारको भर पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि ३.९८ मिलियन मानिस त जीवन भर गरिब नै रहने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

नेपालमा सैनिक द्रव्य कोषको रुपमा वि.स २००१बाट पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको पाईन्छ । भने त्यसपछिका बर्षहरुमा  निजामती कर्मचारीको लागि पेन्सनको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरि सरकारले वि.स२०५१मा सर्वप्रथम जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत ७० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग तथा पिछडियका समुदायका २.७ प्रतिशत जनसंख्याले यसबाट लाभ उठाईरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत सरकारले ७० बर्ष माथिका बृद्ध, विधवा महिला, सिमान्तकृत समुदाय, पुर्ण तथा अर्ध रुपमा शारिरीक अशक्त, सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिला र बालबालिकाको स्याहारका लागि भनेर कर्णाली अञ्चल र दलित  समुदायलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारी तथ्याकंलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले सन् २०१५मा २६ लाख ६५ हजार ३ सय १९ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै जेष्ठ नागरिक ९ लाख ६४ हजार २ सय ९२ जना रहेका थिए् । त्यस्तै सरकारले सन् २०१७मा मात्रै ३६ अर्ब रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरेको छ ।


२०६८ सालको जनगणना अुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ५४.५४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै काम (आम्दानी)गर्न सक्ने क्षमताको रहेको छ । जसमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या भने ८३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि कृषिजन्य पेसामा ७३.९० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको छ भने गैर कृषिजन्य क्षेत्रमा २६.१० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।
सन् २०१६मा सरकारले सरकारी सेवाका कर्मचारी अर्थात योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि भनेर १२ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ६६ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तथ्यांकलाई आधार मान्दा योगदानमा आधारित पेन्सनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.२६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पनि रहेको छ ।
एक अध्यनका अनुसार नेपालमा कार्यरत २.९७ मिलियन तलबी कामदाहरुले मात्रै रकम बचत गर्ने गरेको पाईएको छ । १.६२ मिलियन नेपाली नागरिकहरु अझै पनि न्युन ज्यालामा काम गरिरहेका छन् जसका कारण उनिहरु आफ्नो बृद्धावस्थाका लागि बचत गर्न सक्दैनन् र सरकारको भर पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि ३.९८ मिलियन मानिस त जीवनभर गरिब नै रहने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भारमा राज्य
अर्कातर्फ योगदानमा आधारित पेन्सनको रकमले सरकारलाई बर्षेनि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेको र त्यसै अनुरुप कर्मचारी पनि बृद्धि हुने भएकाले राज्यलाई पेन्सनको भार पर्ने प्रस्ट छ । अर्थ मन्त्रालयले २ बर्ष अगाडी पेन्सनको दिर्घकालिन समधानको लागि पेन्सन कोष स्थापना गर्ने र त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पनि बुझाईसकेको छ । उक्त मस्यौदा अनुसार अब उप्रान्त नियुक्त हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकलाई पेन्सन प्रदान गरिने छैन् । तर यस्ता कर्मचारीको लागि छुट्टै कोष रहने छ । जसमा कर्मचारीको तलबको १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने छ ।

 

अर्थमन्त्रालयको यो मस्यौदा २ बर्ष देखि कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । विकास निर्माणका लागि प्रयोग गरिनु पर्ने ठूलो मात्राको रकम पेन्सन र सामाजीक सुरक्षामा खर्च गर्दा राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा निकै ठूलो नोक्सानी व्योहोर्नु परेको छ । विज्ञहरुका अनुसार राज्यले छिट्टै नै पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ प्रणाली विकास गर्नु पर्छ जसले राज्य माथिको आर्थिक भार कम गर्न सकोस् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३÷७४मा मात्रै पेन्सनका लागि भनेर ४२ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । बर्षेनी बढीरहेको रकम र पेन्सन पाउने कर्मचारीहरु पनि थपिदा राज्यलाइ आर्थिक भारको बोझ बढ्दै गएको हो ।

गएका ५ बर्षमा मात्रै पेन्सनका लागि सरकारले डेढ खर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । सरकारले बार्षिक बजेटको सरदर ५ प्रतिशत रकम पेन्सनका लागि मात्रै खर्च गर्ने गर्छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै सरकारले राजस्वको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा पेन्सनका लागि खर्च गरेको थियो ।

हाल विद्यमान कानुनि व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार २० वर्षभन्दामाथि सेवा गरेकालाई ५० प्रतिशत, ३० वर्ष सेवा गरेकालाई ७० प्रतिशत, ३५ वर्षभन्दा माथि सेवा गरेकालाई ९० प्रतिशत र ४० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई शतप्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम पेन्सन बापत प्रदान गर्ने गरिन्छ । बर्षेनी बढीरहेको पेन्सनको दायीत्व अनुसार सरकारी कोषमा रकम जाम्मा नहुँदा पनि राज्यलाई पेन्सन दायीत्व भार हुन पुगेको हो ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मूख मुलकका लागि सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन आवश्यक छन् भनिरहँदा यसको वितरण प्रणालीले राज्य कमजोर बन्नु आर्थिक विकासका लागि घातक सिद्ध ठहरीन सक्छ । भारत तथा अमेरिका जस्ता मूलुकले पनि सामाजिकसुरक्षा प्रणालीका केही अंशलाई बीमा प्रणाली मार्फत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस अर्थमा पनि नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन व्यवस्थालाई बीमा प्रणालीमा समावेश गर्न सकेमा राज्यको आर्थिक भार त कम हुने नै छ, अर्कातर्फ बीमामा आम मानिसहरुको पहुँचमा पनि बृद्धि हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ बीमा व्यवसायले मात्रै होइन राज्य तथा नागरिकले समेत प्राप्त गर्नेछन् ।

 

 

 

समाचार

सबै

पुनर्बीमा कम्पनीको चौथो साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौ । वीमा कम्पनीहरुको जोखिम न्यूनिकरणको लागि स्थापना भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चौथो बार्षिक सधारणसभा गत हालै सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार ललितपुरको होटल हिमालयमा सम्पन्न भएको सधारणसभामा गत आर्थिक.....

नेपाल लाईफको नयाँ बीमा योजना, प्रत्येक वर्ष खर्च, अवधी पश्चात पुरै भुक्तानी

बीमा न्यूज/काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ ।.....

एशियन लाइफको दुई लाख २१ हजार कित्ता हकप्रद लिलाममा

काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २ लाख २१ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलाम बिक्रीका लागि.....

प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गर्दा बि एण्ड सी अस्पतालमा नगदरहित उपचार पाइने

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका सेवाग्राहीहरुले अब पूर्वको चर्चित बी एण्ड सी.....

गण्डकी विकास बैंकबाट अजोड इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता

काठमाडौं । ख बर्गको वित्तिय संस्था गण्डकी बिकास बैंक र निर्जिवन बीमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सबीच बीमा सेवा.....