बीमा न्युज,
साउन-२५, काठमाडौँ/बुधबार संसदबाट स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित भएको छ । सरकारले लागु गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभाकारी र नियमन गर्नको लागि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापले गत बैशाख ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक तीन महिनापछि बुधबार संसदबाट पारित भएको छ । स्वाथ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा संञ्चालन भईरहेको बीमा कार्यक्रम हाल सम्म २५ जिल्लामा लागु भइसकेको छ । देशभरी लागु गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि पारित भएको विधेयकका केही महत्वपूर्ण अंशहरु ।

विधेयकले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन एक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । बोर्डमा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष रहनेछ । त्यस्तै, सदस्यहरुमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव वा ११ औं तहको अधिकृत एक जना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एक जना, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव एक जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, जनस्वास्थ्य वा चिकित्साशास्त्र विषयमा  कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट बोर्डले मनोनित गरेको एक जना, बीमा समितिका प्रतिनिधि र कार्यकारी निर्देशक रहने गरि बोर्डको गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । योगदान रकमको दर तथा सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, सेवा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता तथा भुक्तानीको विधि र दर तोक्ने, कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुरक्षित लगानी नीति तय गर्ने, जनशक्ति योजना र दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने र तोकिए बमोजिमका कार्य गर्न सक्ने छ ।

स्वास्थ्य बीमा कोष
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना गरिने छ ।  कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार,  अन्र्तराष्टिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम र बोर्डले आर्जन गरेको तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम सञ्चित गर्ने कार्य कोषले गर्ने छ ।
कोषमा रहेको रकम सेवा प्रदायकालाई भुक्तानी, स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा बोर्डको कूल बजेटको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने  छ ।  कोषले रकम लिनु अघि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने र कोषको खाता बोर्डले तोकेको नेपालभित्रको “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा रहने छ ।

स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदायकले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई बोर्डले पाँच लाख देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिराउन सक्ने छ । बीमितले कुनै कारणबस् बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी नोक्सानीको बिगो वा बिगो बराबरको रकम भराई त्यस्तो बीमितलाई जरीवाना तिराउन सक्ने छ । बोर्डले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।