Nepal Life Insurance

बीमा सुबिधाको लागि कम्पनीमा आर्थिक योगदान अनिवार्यः सर्वोच्च अदालत

प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७४, शुक्रबार १४:५३

Beema News

बीमा न्युज,
काठमाडौं÷बीमा सुबिधा सम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित रहने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीमा बीमा बापत आर्थिक योगदान नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले बीमा सुविधा नपाउने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले योगदान विना बीमा हुन नसक्ने नजीर स्थापना गरेको हो ।

“कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाए सरहको जीवनबीमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।”

 

नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीका पुर्व कर्मचारी घनश्याम देवले दिएको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । देबले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्दा बीमाबापत पाएको रकम फिर्ता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदलतमा रीट निबेदन दिएको हो । उनले आफूले निजामती कर्मचारी सरह पाएको बीमा बापतको रकम फिर्ता गराउने अधिकार नभएको दाबी गर्दै अख्तियारले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गरेका थिए ।

 

कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाए सरहको जीवनबीमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रावधान बमोजिम कम्पनीबाट अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई बीमाको रकम दिइने गरिएको हो ।

 

नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा बीमा रकम दिँदैआएको उल्लेख गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी त्यस्तो रकम लिनेबाट सबै रकम फिर्ता गराउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तो पत्र आएपछि केही कर्मचारीले बीमा रकम फिर्ता गरेका थिए । तर, देव भने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा सरकारले जीवनबीमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यत्ति नै रकम सरकारले थप गरी सेवानिवृत्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ ।

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा सरकारले जीवनबीमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यत्ति नै रकम सरकारले थप गरी सेवानिवृत्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्चले नेपाल सरकारका कर्मचारीेले आफ्नो तलबबाट २ सय रुपैयाँ योगदान गरेपछि बीमाबापत पाएको रकम उचित भएको ठहर गर्दै तर नेपाल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीका कर्मचारीले विना कुनै योगदान पाएको रकम गैरकानूनी भएको ठहर गरेको हो ।

 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित रहेको हुन्छ । बीमा गर्दा बीमकले बीमितलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफलस्वरूप बीमितले पनि निश्चित रकम योगदानका रूपमा बीमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बीमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान विना बीमा हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको यो आदेश नेपाल कानून पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक अभियानबाट

 

 

 

समाचार

सबै

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार अब सिटिजन्स बैंकबाटै

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनी महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा सम्बन्धी कारोबार अब सिटिजन्स बैंकमार्फत पनि गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क बर्गको वित्तिय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त.....

लुक्लाको हवाई दुर्घटना भिडियोमा यस्तो देखियो

काठमाडौं । एक अर्बभन्दा बढि क्षति हुने गरी आज भएको हवाई दुर्घटनाको भिडियो दि हिमालयन न्यूजले सार्वजनिक गरेको छ ।.....

लुक्लामा डरलाग्दो हवाई दुर्घटना, तीनको मृत्यु, अर्बभन्दा बढि क्षति

काठमाडौं । नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपाली आकाशका लागि कालो दिन सावित भयो । विहानै लुक्लामा डरलाग्दो हवाई.....

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो ३००% हकप्रद शेयरको अनुमति

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल कायम रहेका शेयरमा ३००% हकप्रद शेयर.....

आईएमई जनरलको विद्यार्थी बीमा योजना, अभिभावकसहितको जोखिम वहन

बीमा न्यूज/काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले बुधबार देखि विद्यार्थी बीमा योजना.....