Nepal Life Insurance

भारतमा कृषि बीमा योजना फस्टाउँदै : नेपालमा भने बुझाईमा नै अन्योल

प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७४, शुक्रबार १४:२९

सागर चन्द

अरुण पाख्रेन/सागर चन्द
भाद्र २३, काठमाडौ ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकास तथा लगानी सुरक्षाका लागि भारत सरकारले प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना संञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार भारतको कुल ग्राहस्था उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान १७.९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामिण क्षेत्रका करिब ५८ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णतया कृषिमा निर्भर रहेका छन् । भारतीय सरकारले कृषि पेशालाई व्यवसायीक तथा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि पेशालाई निर्वाहमूखी बाट उत्पादनमूखि बनाउनको लागि किसानहरुको लागि विभिन्न प्रकारका योजना संञ्चालन गर्दै आएको छ । भारत सरकारले यस अघि पनि गहन कृषि विकास कार्यक्रम (१९६०—६१), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (१९६४—६५), हरित क्रान्ति(१९६६—६७), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (१९७३)आदि कार्यक्रम संञ्चालन गरिसकेको छ । यसैको फलस्वरुप भारतमा गएका केही दशकमा किसानहरु कृषि पेशा प्रति थप उत्साहीत भएको बताईन्छ । भारत सरकारले सन् २०१६ जनवरी १३ मा  सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाले किसानहरुको लगानी सुरक्षामा थप टेवा पुगेको भारतीय संञ्चार माध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल भन्दा २२ गुणा ठूलो भारतको बीमा बजार पनि निकै ठूलो रहेको छ । प्रतिबर्ष ११.४४ अर्ब अमेरिकी डलर नयाँ प्रिमियम संकलन हुने भारतीय बीमा बजारको औसत बृद्धिदर बार्षिक १७ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बीमा बजारको १.५ प्रतिशत प्रिमियम हिस्सा ओगट्दै आएको भारतीय बीमा बजारले आगामी केही बर्षमा विश्व बीमा बजारको २ प्रतिशत सम्म हिस्सा ओगट्ने अनुमान भारतीय बीमा विद्धहरुले गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा बीमा व्यवसाय बजार सुरु नहुदै भारतमा बीमा व्यसाय सुरु भईसकेको थियो । हाल भारतमा ५३ बीमा कम्पनीहरु संचालनमा रहेका छन् । जस मध्ये २४ जीवन बीमा कम्पनी र २९ र्निजीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । २९ निर्जिवन बीमा कम्पनी मध्ये ५ बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना र यात्रा बीमामा मात्रै सेवा दिदै आइरहेको छ । कृषि तथा बालीको लागि केन्द्रित गरेर कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड र ऋण बीमालाई केन्द्रित गरेर भारतिय निर्यात ग्यारेन्टि निगमले बिशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना

नेपालमा बीमा क्षेत्रले भर्खरै बामे सर्दै गर्दा भारतिय बीमा कम्पनीहरुले भने बिशेष बीमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिसकेका थिए । भारतिय बीमा कम्पनीहरुले सरकारसंगको सहकार्यमा राष्ट्रिय कृषि बीमा योजना, प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, जस्ता किसानका लागि लक्षित अर्काषक कृषि बीमा योजनाहरु संचालनान गरी रहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ जनवरी १३ मा ‘न्युनतम प्रिमियम, किसान कल्याणको लागि अधिकतम बीमा’ भन्दै प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

यस योजना अन्र्तगत किसानहरुको बालीमा हुने संम्भावित क्षतिको सुरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने र किसानहरुले तिर्नुपर्ने प्रिमियम बापतको रकमको बोझ कम हुने बताईएको छ । दाबी प्रक्रिया छिटो र छरितो रहेकाले किसानहरुको लागि सहज हुने भनिएको यस बीमा योजनालाई केन्द्र सरकारको निर्देशनमा भारातका हरेक राज्य सरकारले अनिवार्य रुपमा लागु गरिरहेका छन् ।
प्राकृतिक जोखमसंगै रोग तथा किराको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिको आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै आधुनिक खेति प्रणालीमा किसानहरुलाई आर्कषित गराउनु पनि यो बीमा योजनाको महत्वपूर्ण उदेश्य रहेको बताईएको छ । किसानले गरेको लगानीको शत प्रतिशत जोखिम बहन गर्नु र कृषि क्षेत्रमा सुलभ ऋण प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उदेश्य रहेको यो योजना भारत सरकारको कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय अन्र्तगत संचालन गरिदै आएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो बीमा योजनामा ३.६६ करोड किसान सामेल भइसकेका छन् । जबकी सन् २०१३मा २.०९ करोड किसानले मात्रै बाली बीमा गराएका थिए । यस बीमा योजनामा हाल सम्म १ लाख ४१ हजार ३ सय ३९ करोड भारतीय रुपैयाँ प्रिमियम (बीमा शूल्क) संकलन भइसकेको छ । जबकी सन् २०१३मा बाली बीमा अन्र्तगत ४९ हजार ४ सय ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम संकलन भएको थियो । साढे ३ बर्षको अन्तरालमा भारतमा बाली बीमाको प्रिमियम संकलनमा १ सय ८६ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिएको छ ।

सन् २०१५ सम्ममा भारतका कुल कृषक मध्ये २३ प्रतिशत मात्रै बीमाको दायरामा थिए भने आगामी ३ बर्षमा यो संख्यालाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यमा भारत सरकार रहेको छ ।

योजनाको मुख्य आकर्षण

किसानहरुले सबै प्रकारका बर्खे बालीका लागि २ प्रतिशत तथा हिउँदे बालीका लागि १.५ प्रतिशत बराबरको प्रमियम भुक्तानी गरेर प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनामा सहभागि हुन सकिने भारत सरकारले बताएको छ । व्यवसायीक तथा बागवानी बालीमा भने ५ प्रतिशत प्रिमियम भुक्तान गरेर किसानले बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् भने बाँकी प्रिमियम सरकारले नै व्योहोर्ने व्यवस्था मिलाईएको भारत सरकारले बताउँदै आएको छ । सिमाविहिन अनुदान समेत भनिने यस्तो बीमा योजनामा बीमाको प्रकृति अनुसार, किसानले आफ्नो हिस्साको प्रिमिय भुक्तान गरेपछि बाँकी रहेको सम्पूर्ण प्रिमियम सरकारले नै भुक्तान गर्ने गर्दछ । भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (एआईसि)को मातहतमा संञ्चालन हुदै आएको प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाको लागि भारत सरकारले ८ हजार ८ सय करोड भारतीय  रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रिय कृषि बीमा योजनासंशोधित राष्ट्रिय बीमा योजनालाई प्रतिस्थापित गर्ने गरि संञ्चालन गरिएको बीमा योजनाको रुपमा लिईएको छ ।

योजनाको उदेश्य

प्राकृतिक विपत, रोग,किराका कारणले बालीमा हुन सक्ने क्षति वा नोक्सानीको बीमा सुरक्षा प्रदान गर्ने, किसानहरुको आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सिर्जनशील र आधुनिक खेती प्रणलीको प्रयोगमा किसानहरुलाई आर्कषित गर्ने र कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवहाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु नै यो बीमा योजनाको प्रमूख उदेश्य रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बारम्बार उल्लेख गर्दै आउनु भएको छ ।

जोखिम बहन गर्ने अवस्था

भारत सरकाले सूचित गरेको क्षेत्रमा खेति गर्ने सबै किसानहरु यस योजनामा सहभागि हुन पाउनेछन् । खाद्य बाली अन्र्तगत अनाज, दाल, तेलहन र बागवानीको बाली मात्रै यो योजनाले समेटेको छ । बीमित क्षेत्रमा कम बर्षा वा प्रतिकुल मौसमी परिवर्तनको कारण उत्पादनमा ह्रास आएमा वा नोक्सानी भएमा, रोग कीरा, प्राकृति प्रकोप आगलागी, आँधि तुफानको कारण बालीमा नोक्सान भएमा बीमा दाबी गर्न पाइने छ ।
युद्ध, परमाणु हमला, हुल दंगा, दुर्भावनापुर्ण क्षति भएमा, चोरी वा शत्रुताका कारण नोक्सानी भएमा, घरेलु वा जंगली जनवारको कारण बालीमा हानी नोक्सानीको भने भूक्तानी नहुने भारत सरकारले बताएको छ ।

विश्वभरमा १.५ प्रतिशत खाद्य उत्पादनको निर्यात गर्ने भारतमा किसानहरुको सहुलियतमा सरकारले विशेष ध्यान दिरहेको बताईरहँदा बर्षेनी सयौँ किसानहरु आत्महत्या गरिहेका हुन्छन् । त्यसो त भारत सरकारले कृषिलाई आफ्नो अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड समेत भन्दै आएको छ । सन् १९४७ को स्वतन्त्रता आन्दोल पश्चात भारतले औद्योगिकरणमा अधिक जोड दिदाँ कृषि पेशा ओझेलमा परेको भारतीय विश्लेषकहरुको ठहर रहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री फसल योजनाका फाईदाहरु पनि रहेका छन् । प्रिमिय दर कम तोकिनुले न्युन आय भएका किसानलाई प्रिमियम भुक्तानको लागि थप आर्थिक भार व्योहोर्नु पर्ने छैन । यसका साथै यो योजना कार्यन्वयनसंगै भाविष्यमा आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने बाढी तथा खडेरिका कारणले आत्महत्या गर्ने किसानको संख्यामा कमि आउने विश्वास भारत सरकारको रहेकोछ । जो एक प्रमूख उपलब्धी ठहरिनेछ । सन् २०१५ सम्ममा भारतका कुल कृषक मध्ये २३ प्रतिशत मात्रै बीमाको दायरामा थिए भने आगामी ३ बर्षमा यो संख्यालाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यमा भारत सरकार रहेको छ ।
त्यसो त नेपालमा पनि सरकारले वि.स २०६९ मा कृषि बीमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरुसम्म लक्षित वर्गको पहुँच नपुग्नु, दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र कार्यक्रमको पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुँदा कृषि बीमा कार्यक्रम नेपालमा अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । किसानहरुमा अझै पनि बीमा प्रति सकारात्मक धारणा नबन्दा सरकारले किसान तथा न्युन आय भएका वर्गका लागि सार्वजनीक गरेका बीमा योजनाहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा बाली बीमा अन्र्तगत ८१ लाख ४ सय २० रुपैयाँ ११ पैसा बीमा शूल्क संकलन भएको थियो भने, सरकारले ६० बाली बीमाका लागि ६० लाख ७५ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ ८ पैसा अनुदान स्वरुप खर्च गरेको बीमा समितिको तथ्याकंले देखाएको छ । ८८ लाख ४२ हजार ६ रुपैयाँ ४० पैसा दाबी भुक्तानी गर्दा १६ करोड ९८ लाख २४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ २४ पैसाको बीमाकं रहेको थियो ।

सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षमा गत आर्थिक बर्षको भन्दा तीन गुण बढी बजेट ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ । कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पहिलो आव २०७०/७१ मा भने सरकारले १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त बर्ष कृषि बिमाको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा जम्मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसैले दोस्रो बर्ष आव २०७१/७२ मा भने सरकारले जम्मा ६ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त बर्ष भने कृषि बिमा व्यापक रुपले बढ्यो । विनियोजित रकम अपुग भए पछि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ थप गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७२/७३ को लागि सरकारले १२ करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त बर्ष पनि रकम अपुग भएपछि सरकारले ६ करोड रुपैयाँ थप गरेको थियो । सरकारले भारतको सिको गर्दै गत आर्थिक बर्ष देखी नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना  संञ्चालनमा ल्याईएको छ । तर यसरी सार्वजनीक गरिने योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धीमा यस अघिका अभ्यासले शंका गर्न सकिने पर्याप्त स्थान देखाउँछन ।

 

(नेपाली कृषि बीमाको सम्पूर्ण जानकारीका लागि लग इन गर्नुहोस  बीमा न्युज )

 

यो पनि पढ्नुहोस

 

 

 

समाचार

सबै

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार अब सिटिजन्स बैंकबाटै

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनी महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा सम्बन्धी कारोबार अब सिटिजन्स बैंकमार्फत पनि गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क बर्गको वित्तिय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त.....

लुक्लाको हवाई दुर्घटना भिडियोमा यस्तो देखियो

काठमाडौं । एक अर्बभन्दा बढि क्षति हुने गरी आज भएको हवाई दुर्घटनाको भिडियो दि हिमालयन न्यूजले सार्वजनिक गरेको छ ।.....

लुक्लामा डरलाग्दो हवाई दुर्घटना, तीनको मृत्यु, अर्बभन्दा बढि क्षति

काठमाडौं । नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपाली आकाशका लागि कालो दिन सावित भयो । विहानै लुक्लामा डरलाग्दो हवाई.....

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो ३००% हकप्रद शेयरको अनुमति

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल कायम रहेका शेयरमा ३००% हकप्रद शेयर.....

आईएमई जनरलको विद्यार्थी बीमा योजना, अभिभावकसहितको जोखिम वहन

बीमा न्यूज/काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले बुधबार देखि विद्यार्थी बीमा योजना.....