बीमा न्युज,
काठमाडौं । नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच बढाउने हो भने सरकारले कर छुटको दायरालाई बढाउनु पर्ने बीमकहरुले बताउँदै आएका छन् । जीवन बीमा गरे बापत सरकारले आम्दानी करमा दिदै आएको हालको व्यवस्थालाई थप बढाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । सरकारले कम्तिमा पनि २ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्ने वीमकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले बीमा प्रति आकर्षित गर्न सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, संस्थान तथा अन्य विभिन्न तहमा काम गर्ने करमा आबद्ध कर्मचारीलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अविवाहित कर्मचारी भएमा बार्षिक आम्दानी ३ लाख ५० हजारसम्म र विवाहित भए ४ लाखसम्मको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षा बापत १ प्रतिशत मात्र कर भुक्तान गरे पुग्छ । तर त्यो भन्दा बढी बार्षिक आम्दानी भएमा थप एक लाखमा १५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी बार्षिक आम्दानी २५ लाखसम्म भएमा २५ प्रतिशत कर भुक्तान गर्नुपर्छ । तर, बीमा गरेको कर्मचारीले भने कर योग्य आम्दानीमा थप २० हजारमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागी वीमितले बढीमा २० हजारसम्म बीमाशुल्क तिरेको रसिद आफनो कार्यलयको लेखामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
तत्कालिन समयमा सरकारले गरेको यो व्यवस्था सान्दर्भिक भए पनि अहिलेको अवस्थामा भने यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रामहरी अर्यालले बताउनुभयो । नेपालमा बिमाको पहुँच एकदम न्यून छ । मानिसलाई बीमाको बानी बसाल्नको लागी सरकारले विभिन्न किसिमका छुटका योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक नन्द किशोर शर्माले बताउनुभयो । “यदी हाल सरकारले आम्दानी करमा दिदै आएको छुटलाई बढाउने हो भने मानिसलाई आकर्षित गर्न सहज हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा हाल नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । हालै समितिबाट जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालनका अनुमती लिएका चार वटा कम्पनीले औपचारिक शुरुवात समेत गरि सकेका छन् । त्यस्तै, तीन वटा कम्पनीले समितिबाट कारोबार अन्तिम स्वीकृति लिने तयारीमा रहेका छन् । योसँगै नेपालमा जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १८ पुगेको छ ।