बीमा न्युज,
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको इजाजतपत्र खारेज नगर्न बीमा समितिलाई सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको महालक्ष्मीको इजाजत खारेज नगर्न बीमा समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपनि समितिले तोकिएको समयमा पुँजी कायम गर्न नसकेपछि महालक्ष्मीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पाएको थिएन । तोकिएको सयमसिमा सकिएपछि कम्पनीले थप समयका लागि समिति तथा मन्त्रालयमा निवेदन भने दिएको थियो । तर उक्त निवेदनउपर कुनै पनि कारवाही नभएको भन्दै कम्पनी असोज २७ मा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
कम्पनी सञ्चालनको लागि अनुमति पाएका महालल्मीले भदौ ८ गतेसम्म तोकिएको पूँजी पुर्याएर आउन बीमा समितिले पत्राचार गरिएको थियो । उक्त अवधिमा अन्य नौ बीमा कम्पनी पूँजी पुर्याएर समिति पुगे पनि महालक्ष्मीले भने सो अवधिमा पूँजी पुर्याउन सकेको थिएन ।
न्यायाधिश मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र जवाफ दिन अर्थ मन्त्रालय र समिति दुबैलाई निर्देशन दिएको हो ।
